131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

Chandigarh Dispute: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: DIG Bhullar News: ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।”

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।” Chandigarh Dispute

ਸੀਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗ, ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ : ਅਨੀਲ ਵਿਜ

ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਗੱਬਰ’ ਦੇ ਨਾਅ ਨਾਲ ‘ਮਸ਼ਹੂਰ’ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੀਆਈਡੀ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ- ਕੰਨ ਨੱਕ ਵਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।

ਉਨਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਜਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸੀਡੀਆਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੇਜੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀਂ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਧਰ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੀ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਿਆ

ਜੈਪੁਰ (ਏਂਜਸੀ)। ਰਾਸਥਾਨ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ 2:15 ਵਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿੱਚ 13 ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ 10 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਚਿਹਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਕੱਲਾ ਨੂੰ ਊਜਾ, ਭੂ-ਜਲ, ਕਲਾ-ਸਾਹਿਤ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਤੱਵ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਵਾਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕ੍ਰਮ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲੇ। ਮਾਸਟਰ ਭੰਵਰਲਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮੱਦਦ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਨੇ ਐੱਨਐਸਜੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਲ ਇਸ  ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8,348 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ