Haryana News: ਖਿਜ਼ਰਾਬਾਦ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਰਾਜ਼ਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 1996, 2003 ਤੇ 2011 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1996 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2003 ਤੇ 2011 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Public Holiday: ਭਲਕੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਪੜ੍ਹੋ…

ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ | Haryana News

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2024 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱੱਲੋਂ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 2014 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ | Haryana News

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਯੋਗਤਾ

ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 1996, 2003 ਤੇ 2011 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।