Priyanka Gandhi ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ

Priyanka Gandhi: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਐਸ)। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਏ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੇਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰਦੇ-ਹਾਰਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ, ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। Priyanka Gandhi

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਧਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ’ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਧਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਐਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। (One Nation One Election In India)

ਉਂਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਸਲ ਖਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਜੋ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। (One Nation One Election In India)

ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 60,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2014 ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਸੀਐਮਐਸ) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। (One Nation One Election In India)

ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਰਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲਈ 700 ਰੁਪਏ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰਚ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਨਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ’ਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ’ਚ ਥਾਰ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ’ਚ ਸੁੰਦਰਵਨ ਦੇ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (One Nation One Election In India)

ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਦਾ ਔਸਤ ਖਰਚ 700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਸਤ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਰਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ., ਰੇਡੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਨ, ਭੋਜਨ, ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (One Nation One Election In India)

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਖਰਚ ਲਈ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ-ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਚੋਣ ’ਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਧਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਤੀਵਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। (One Nation One Election In India)

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (One Nation One Election In India)

ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। (One Nation One Election In India)

1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਮ ਬਜਟ | Budget Session of Parliament

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। (Budget Session of Parliament)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

Also Read : ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।

140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ…….. (UCC)

ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ! ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵੈਨ ਪਲਟੀ

ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜਹਬ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। (UCC)

ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ | UCC

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ | UCC

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਦੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। (UCC)

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ? | UCC

• ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ।
• ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ।
• ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ।
• ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ‘ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

1. ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜਾਇਦਾਦ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ।
2. ਹਰ ਧਰਮ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤਲਾਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ।
3. ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
4. ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
5. ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ?

• ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
• ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੰਗਾਮਾ (Parliament Winter Session)

• ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
• ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਡ਼੍ਹ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 34 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Parliament Winter Session

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ: ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੰਗਾਮਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਕੱਲ੍ਹ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 47 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 47 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Parliament Winter Session

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)Parliament Security Breach: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (Parliament Security Breach)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰੋ ਮਾਣ…..ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਟੈਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। Parliament Security Breach

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਲਰ ਬੰਬ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ (13 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤਿ ਸਖ਼ਤ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਂਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। (Parliament Attack)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਸ ਟਾਇਰੀ ਟਰੱਕ ’ਚੋਂ 5400 ਕਿੱਲੋ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਾਬੂ

ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਫਰਜੀ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤਿ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਹਰਕਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਜਾਣ। (Parliament Attack)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਨਿੱਖੜਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ’ਚੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ’ਚ ਸ਼ੂਨੀਆਕਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਜਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 1:02 ਵਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ? ਸਦਨ ’ਚ ‘ਫੜੋ-ਫੜੋ’ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। (Parliament Attack)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ : ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ

ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਗਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਮਹਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। (Parliament Attack)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ (13 ਦਸੰਬਰ 2001) ਪੰਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੇ, ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2001 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ-ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Parliament Attack)

#WATCH via ANI Multimedia | Major Security breach in Parliament | Unidentified persons jump into Lok Sabha Chamber from gallery#parliament #parliamentattack #loksabhahttps://t.co/t1NMVLIUkm

— ANI (@ANI) December 13, 2023

ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ (Praneet Kaur)

(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ (Praneet Kaur) ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 14525/14526 ਅੰਬਾਲਾ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਧੁੰਦ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਟਿਕਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ

ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ (Praneet Kaur) ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਮੇਲ ਟਰੇਨ ਹੈ ਜੋ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।

ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸ਼ੈਸਨ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸਲ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਮਾਫ਼ੀਯੋਗ ਹੈ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ। (Parliament)

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਬਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਿਧੂੜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਿੰਗ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਿਧੁੂੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਭੱਦਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। (Parliament)

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯਮ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯਮ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ’ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਕੇੇ ਅਭੱਦਰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਜਹਿਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੁੜੀ ਨੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਸਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿੜਲਾ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ੳੱੁਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ 15 ਦਿਨ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। (Parliament)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਲਾਟ ਮਾਮਲਾ : ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ

ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਉਥੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੁੂੜੀ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Parliament)

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 (2) ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਮਲੇਰੀਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੱਢੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰਿਆ ਰਾਮਚਰਿੱਤ ਮਾਨਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ’ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨੀਤਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ’ਤੇ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿਸ ਲਈ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। (Parliament)

ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਕੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਆਗੂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਤਮੀ ਸੰਬੋਧਨ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ

ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਤਮੀਅਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਬੰਗਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭੱਦਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। (Parliament)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਢਾਈ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ੀਮ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਕਾਬੂ

ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਬਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਭਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਲਦਲ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਡੁੱਬੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਧੂੜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਡੀਐਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਦਯਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੱਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (Parliament)

ਇਸ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਭਗਤ-ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ੈਲੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਅੱਜ 28 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ (New Parliament) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਹਵਨ-ਪੂਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੇਂਗੋਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (New Parliament) ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੇਂਗੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 20 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੇਰੇ 7.30 ਵਜੇ (New Parliament) ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹਵਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੰਘੋਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ 12 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ (Courtesy Of Parliament) ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੰਚ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋ੍ਰਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਵਿੱਤਰ ਭੰਡਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ (Courtesy Of Parliament) ’ਚ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੰਸਦ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚ 1272 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਭਾ, ਸੰਮਤੀ, ਗਣਪਤੀ, ਗਣਾਧੀਪਤੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ-ਮਸਤਕ ’ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚੇ ਸਾਡੇ ਰਿਗਵੇਦ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਗਿਆਨ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (Courtesy Of Parliament) ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਮਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹਿਕਾਰ, ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਚਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।