Union Budget 2025: ਬਜਟ ਕਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ, ਤੱਥਾਂ-ਤਰਕਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ 2025-26 ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ’ਚ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IND vs ENG: Abhishek Sharma ਦੀ 135 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 248 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਜਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਸੂਬਾ ਹੈ। Union Budget 2025

Budget 2025 Live: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ…

ਬਜਟ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

• 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
• ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ।
• ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਇਕੱਠੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
• ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੰਟੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | Budget 2025 Live

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਵੇਗਾ | Budget 2025 Live

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਟਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਥਿਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਲਾਗਤ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਖਾਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ | Budget 2025 Live

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮਖਾਨਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਫਪੀਓ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’ਮਖਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।’

ਆਈਆਈਟੀ ਪਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। 5 ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਪਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਚਮੜੇ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 22 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਹਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

• ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।
• ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।
• ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਐਮਐਸਐਮਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ 7.07 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ’ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਾਡੇ 45% ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।’ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਵਧੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨਧੰਨਯ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਏਗੀ। 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ‘ਗਿਆਨ’ ’ਤੇ ਹੈ – ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ‘ਗਿਆਨ’ ’ਤੇ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਗ਼ਰੀਬ, ਨੌਜਵਾਨ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪੁੱਜੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੇਵਕਾਈ ’ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਬਜਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Government News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਧ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹ…

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | Budget 2025 Live

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Budget 2025: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। Budget 2025

ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਣ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.9% ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ 10.38% ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। Budget 2025

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Government News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਧ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹ…

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 10% ਤੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਏਆਈ -ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। Budget 2025

ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਐਨਐਚਐਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਮੈਡੀਸ਼ੀਲਡ ਲਾਈਫ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੀਮੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐਸਆਈਸੀ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 21,000 ਹੈ। Budget 2025

ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਿੰਜਾਂ, ਇੰਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕੀਮਤ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੇਬ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Budget 2025

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 80ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Budget 2025

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ