Punjab Electricity Bill: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਿੰ.ਸ.): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 24x7 ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ +91 1613105055 ਅਤੇ +91 1616650355 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਗਲਤ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Read Also : ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਮਾਸ਼ਟਰਮਾਈਡ ਕਾਬੂ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ, ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਵਧ ਕੇ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjab Electricity Bill: (ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ) ਨਾਭਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੀਡ (ਬੀਜ) ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਿੱਲ (ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਡ (ਬੀਜ) ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। Punjab Electricity Bill

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bulldozer Action: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ

ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਕ ਸਿੰਘ ਖੋਖ, ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ  ਘਨੁੜਕੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੇਹਲਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਦੂਪੁਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰੌੜ, ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਭੋਜੋ ਮਾਜਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘਣੀਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਲਗੁਆਰਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੂਪੁਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨੇਰਾ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੌਲੀ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Punjab Electricity Bill: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read Also : Punjab Board Exams: ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjab Electricity Bill

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1967 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।