Supreme Court News: ਵਧਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Supreme Court News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀਐੱਲਓ) ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਲਓ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਟੀਵੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 35-40 ਬੀਐੱਲਓ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।’ Supreme Court News

Read Also : ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾਖਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ, ਅਸਮਰੱਥ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਐੱਲਓਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ 10,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ 20,000 ਤੋਂ 30,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਐੱਲਓ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Supreme Court News

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐੱਲਓ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ, ਲੰਬੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਲਓ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੀਅੱੈਲਓ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ, ਅਸਮਰੱਥ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ

Supreme Court News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। Supreme Court News

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Team India: ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ KL ਰਾਹੁਲ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Supreme Court News