ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮੇਟੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਕਾਏ, ਰੱਖਿਆ ਚਾਲੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਖਲ ਜਾਂ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਛਾਪੇ: ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਬੋਰਡਾ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਅਧੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨ-72 ਦੀ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ, ਮਾਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ- ਬੈਨਾਮਾ/ਰਹਿਣਨਾਮਾ/ ਸੀ.ਡੀ./ਪੱਟਾਨਾਮਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ (ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ-ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਪੀ- ਦੀ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ), ਤਤੀਮਾਨਾਮਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਖਾਸ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ, ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਆਮ, ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ, ਗੋਦਨਾਮਾ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25-1 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਅਧੀਨ ਲਿਖੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਸੀਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਬੀਐੱਚ ਲੋਆ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ) ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਬੀਐੱਚ ਲੋਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰਧੂਰਾਜ ਸੰਭਾਜੀ ਲੋਨ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰ ਬੀ ਦੀ ਕਥਿੱਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2012 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਲੋਆ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਵੰਬਰ 2014 ‘ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਹੋਣਗੇ ‘ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ’

• ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ’ (ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ) ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ‘ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ’ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਰੱਖਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨ-ਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੱਧੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਖਰੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 495 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਕੋਰੀਡਰ ਬਣਨਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 16 ਅਮਰੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਏਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ 46 ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨਕਦੀ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 87 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1708 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 7171 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।