ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮਾਏ 557 ਕਰੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਲਾਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮਾਲੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 38,39,406 ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 5,77,51,79,895 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅਸਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਲਾਨ 14,13,996 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਗੋਆ ‘ਚ 58 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਉਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ 16.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਗੂ ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ 16.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅੱਜ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਪੂਣੇ ‘ਚ ਸਥਿੱਤ ਜਾਕਿਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਈਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਕਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ ਕੀਮਤ 16.40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿੱਤ ਫਾਤਿਮਾ ਹਾਈਟਸ ਤੇ ਆਫੀਆ ਹਾਈਟਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਭਾਂਡੁਪ ਏਰੀਆ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਹੈ ਪੂਨੇ ‘ਚ ਐਨਗ੍ਰੇਸੀਆ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਈਕ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਕਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜੱਜ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਸੋਧਿਤ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੇਸਟ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸੋਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Supreme Court)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੈਂਟ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਸਵਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Supreme Court)

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ 22 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ 25 ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਲਿਤ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। (Supreme Court)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਇਨਕਾਰ | RTI Act

• ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 20 ਤੋਂ 22 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ | RTI Act

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਤੋਂ 22 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2005 ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅੰਬਾਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅੜੀਅਲ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਧ ਬਿਲ

• ਹੁਣ 2019 ਤੋਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸੁਆਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ, ਐਕਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।