ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ `ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਲੋਹਾਰਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ‘ਵਰਧਮਾਨ ਬਲਾਕ` ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟੇਲੈਂਟ ਸਰਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।

Read Also :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 1,116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਰਧਮਾਨ-ਆਈਚੀ ਸਟੀਲ ਫੋਰਜਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, 500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਸਮੇਤ 18 ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਮਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੋਹਾਰਾ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਕਾਸਾਬਾਦ, ਲਾਡੋਵਾਲ, ਸੇਖੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਛੋਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਰ `ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 16 ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, 11 ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲਿਅੰਸ ਅਤੇ 35 ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਹਨ। ਮਿਲਰਗੰਜ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 146 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 33 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 47 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ‘ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਲਗਾਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026` ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

Read Also : ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ’

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016` ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੀਸ, ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 1.1 ਅਤੇ 1.2 ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ` ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਮੈਂਬਰ-ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਯਾਨੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਡੀਟੀਐਫ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,113 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 52 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 73 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 181 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 55.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 57.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

Read Also : ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਣਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਦੀਪ ਹੇਰਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ, ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।

'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016' ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2016 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ' ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾਜਬ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ 60,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ (ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਖਰਚੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਡਿਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਸਥਾਨ ਮੱਲਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ (ਪੀਟੀਐਮ) ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

'ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਾਂ ਜਸ਼ਨ' ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੇਰਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਟਾਪਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਚੀਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਗਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਯੂਟਿਊਬ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਰੈਂਕ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2024-25 ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ) 2.0 ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚੇਸ਼ਟਾ-ਗ੍ਰੇਡ 1 (51 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੋਰ) ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੇਸ਼ਟਾ- ਗ੍ਰੇਡ 2 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ 2.0 ਦਰਜਾ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 150.4 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ, ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀਜੀਆਈ-ਡੀ) 2024-25 ਵਿੱਚ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ 461 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਉੱਤਮ-2 ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ‘ਚ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ-ਡੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Read Also : ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੋਵੇ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।"

ਸੰਗਰੂਰ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੰਗਵਾਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 350 ਕਰੀਬ ਵਰਦੀਆਂ (ਹਾਊਸ ਡਰੈਸ) ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਤੇ ਰਘੁਵਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਵਾਸੀ ਮੰਗਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਚ ਹਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਤੇ ਰਘਵਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਤੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਉਰਫ ਨੋਨੂੰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬਲਾਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਿਮਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਨਾਗਪਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਇੰਸਾਂ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਬਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 350 ਹਾਊਸ ਡਰੈਸ (ਵਰਦੀਆਂ) ਜੋ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਤੇ ਰਘਵਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਉਰਫ ਨੋਨੂੰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਊਸ ਡਰੈਸ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਹਫਤੇ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਤੇ ਰਘਵਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਾਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Read Also : Acidity Treatment: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਟਿਪਸ

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੰਗਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਮੰਗਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Sangrur News

ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋੋਈ ਕੰਮ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਪੀਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। Sangrur News

ਹਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੰਗਵਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਈਸ਼ਾ ਸਰਮਾ, ਦੀਪਿਕਾ ਗਰੋਵਰ, ਬੰਪਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਆਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। Sangrur News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਵਲ ਰਹੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਵਲ ਰਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਨੀਮ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।"

ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ।”

ਅੱਵਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੜਕਾ 20ਵੇਂ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 19 ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.62 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਮੋਹਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਸਵਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜੈਤੋ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨੇ 600 ਵਿੱਚੋਂ 600 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਅੜਕਵਾਸ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੀ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 598 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਦੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 598 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਥਲੀਟ ਵੀ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Punjab Education News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ‘ਸਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Dhuri News: ਧੂਰੀ ’ਚ 21.65 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ | Punjab Education News

ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਹਰੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜੀਸੀ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰਵਰੀ 2026 ’ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ‘ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।’ Punjab Education News

Punjab Education News: (ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ) ਭਾਦਸੋਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕ ਭਾਦਸੋਂ-2 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਚਹਿਲ,ਜਿੰਦਲਪੁਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੀਐੱਚਟੀ, ਐੱਚਟੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਲੱਸਟਰ ਚਹਿਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ , ਐੱਚ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਪੀਈਓ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਹਰਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: Punjab ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਸਵੀਰ, ਵਧਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐੱਚਟੀ ਜਿੰਦਲਪੁਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈੱਟ-ਅਪ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੀਐੱਚਟੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਆਰਸੀ ਭਾਦਸੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਚ.ਪੀ.ਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਚਟੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

5,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 3,700 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ

• 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

Punjab Education News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨਵੀਨਤਮ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ।

Punjab Education News

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5,012 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਲੈਸ 38,649 ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 3,694 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

Read Also : ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਕਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਪੇਂਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿਖੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜਾਉਣ , ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ। ਅਕਸਰ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਟੀਈਟੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।