ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਵਾਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2026' ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 8,000 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 'ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ' ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 3,200 ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ। ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲ, ਜ਼ੀਰੋ-ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਬੇਸਡ ਟੀਚਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਸਿਖਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 882 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ 'ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਚਿੰਗ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' (ਪੇਸ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ।" ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀ ਹਰਨੂਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 3140 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.76 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਘਟੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ।”

ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2.49 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟ ਕੇ 2.13 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 1.95 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 4.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4.16 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 4.1 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2.32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.13 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਾਰ ਆਈ.ਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। “ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈ.ਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19,125 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਈ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Read Also : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਈ-20 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਮੇਟਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

 ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”

Punjab Education News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਸੱਤ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।

 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 1 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

Read Also : ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 6.36 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 5 ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਿੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਆਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।  

ਇਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 29 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 378 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 23 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 76 ਰਹਿ ਗਈ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ 302 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਕਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐਚ.ਐਸ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਨੂੰ "ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read Also :  ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ’ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਕਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐਚ.ਐਸ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਕਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। ਇਹ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੋ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਚਿੱਪ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਕੇਚੌਡਾ (ਕੇ33) ਫੋਨਾਂ, ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਂਡਲਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਇਸਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 361 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ (ਮੇਨ) ਅਤੇ 64 ਨੇ ਜੇਈਈ (ਐਡਵਾਂਸਡ) ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 437 ਤੋਂ 2026 ਵਿੱਚ 882 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।"

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਸ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਣ।"

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਆਈਜੀਪੀ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ

ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਗਦਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਰੈਕੇਟ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਵਿਆਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।

ਜਗਦਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ "19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਗਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ।" ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ, ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ।

ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ,"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਸਨੇ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹੈਂਡਲਰ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।"

ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ,"ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 38 ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੇਚੌਡਾ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 13 ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਲੁਕੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਈਅਰਪੀਸ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵਾਹਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਕੇਚੌਡਾ ਕੇ33 ਫੋਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਫ. ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ," ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੀਡਨ ਈਅਰਪੀਸ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਨਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।"

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਗਦਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਟਾਫ਼, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ,"ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,"ਤਿੰਨ ਹੈਂਡਲਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।"

ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਗਦਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

Punjab Education News: ਘੱਗਾ (ਮਨੋਜ ਗੋਇਲ)। ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਧਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ’ਚ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ’ਚ ਛੇਵੀਂ, ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 100 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਨਹੇੜਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਨ ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਟੀਚਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Punjab Education News

Read Also : ICC Rankings: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਪ-50 ਟੀ20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਫਿਰ ਬਣੇ ਇੱਕਰੋਜ਼ਾ ’ਚ ਨੰਬਰ-1 ਬੱਲੇਬਾਜ਼

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਪਾਰਸ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਨਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੋਲੂ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਅਕੀਤ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ `ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਲੋਹਾਰਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ‘ਵਰਧਮਾਨ ਬਲਾਕ` ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟੇਲੈਂਟ ਸਰਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।

Read Also :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 1,116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਰਧਮਾਨ-ਆਈਚੀ ਸਟੀਲ ਫੋਰਜਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, 500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਸਮੇਤ 18 ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਮਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੋਹਾਰਾ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਕਾਸਾਬਾਦ, ਲਾਡੋਵਾਲ, ਸੇਖੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਛੋਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਰ `ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 16 ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, 11 ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲਿਅੰਸ ਅਤੇ 35 ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਹਨ। ਮਿਲਰਗੰਜ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 146 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 33 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 47 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ‘ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਲਗਾਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026` ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

Read Also : ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ’

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016` ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੀਸ, ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 1.1 ਅਤੇ 1.2 ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ` ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਮੈਂਬਰ-ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਯਾਨੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਡੀਟੀਐਫ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,113 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 52 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 73 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 181 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 55.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 57.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

Read Also : ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਣਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਦੀਪ ਹੇਰਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ, ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।

'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016' ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2016 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ' ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾਜਬ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ 60,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ (ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਖਰਚੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਡਿਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਸਥਾਨ ਮੱਲਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ (ਪੀਟੀਐਮ) ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

'ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਾਂ ਜਸ਼ਨ' ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੇਰਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਟਾਪਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਚੀਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਗਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਯੂਟਿਊਬ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਰੈਂਕ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2024-25 ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ) 2.0 ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚੇਸ਼ਟਾ-ਗ੍ਰੇਡ 1 (51 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੋਰ) ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੇਸ਼ਟਾ- ਗ੍ਰੇਡ 2 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ 2.0 ਦਰਜਾ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 150.4 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ, ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀਜੀਆਈ-ਡੀ) 2024-25 ਵਿੱਚ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ 461 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਉੱਤਮ-2 ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ‘ਚ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ-ਡੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Read Also : ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੋਵੇ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।"

ਸੰਗਰੂਰ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੰਗਵਾਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 350 ਕਰੀਬ ਵਰਦੀਆਂ (ਹਾਊਸ ਡਰੈਸ) ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਤੇ ਰਘੁਵਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਵਾਸੀ ਮੰਗਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਚ ਹਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਤੇ ਰਘਵਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਤੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਉਰਫ ਨੋਨੂੰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬਲਾਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਿਮਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਨਾਗਪਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਇੰਸਾਂ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਬਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 350 ਹਾਊਸ ਡਰੈਸ (ਵਰਦੀਆਂ) ਜੋ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਤੇ ਰਘਵਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਉਰਫ ਨੋਨੂੰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਊਸ ਡਰੈਸ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਹਫਤੇ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਤੇ ਰਘਵਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਾਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Read Also : Acidity Treatment: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਟਿਪਸ

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੰਗਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਮੰਗਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Sangrur News

ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋੋਈ ਕੰਮ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਪੀਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। Sangrur News

ਹਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੰਗਵਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਈਸ਼ਾ ਸਰਮਾ, ਦੀਪਿਕਾ ਗਰੋਵਰ, ਬੰਪਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਆਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। Sangrur News