ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਪਰਿਵਤਰਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। Transparent Justice

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jagjit Dallewal: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਰਿਹਾਅ, ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ‘ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟ’ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਸ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਕੇਰਲ ’ਚ ਕੋਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 24 ਗੁਣਾ 7 ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। Transparent Justice

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਏਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ। Transparent Justice

ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਡਿਜੀਟਲ ਜਰੀਏ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। Transparent Justice

ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ, ਕੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜਿਕਰ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ’ ਦੀ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਇਸ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। Transparent Justice

ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੋਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵਾਚਾਰ ਜਰੀਏ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। Transparent Justice

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਰੀਏ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰਵੇਂ ਅਤੇ ਭੁਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪੂਰਕ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। Transparent Justice

ਕੋਲਮ ’ਚ 24 ਗੁਣਾਂ 7 ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲ, ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ’ਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਸੋਨਮ ਲਵਵੰਸ਼ੀ