ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Delhi News

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Farmers News: ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ…

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। Delhi News