ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਪੀਸੀਏ

PCA Chemist News: ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਕਰਮ ਥਿੰਦ)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਏ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਐਸ. ਚਾਵਲਾ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ

ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੋਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਵਾਈਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ।

ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਸਰਜੀਕਲ ਵਸਤੂਆਂ, IV ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ। ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਮਲਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Moga News: ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। PCA Chemist News

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ : ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ | Government Hospital Punjab

Government Hospital Punjab: (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਾ.ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਦੇ ਸਾਰੇ ਲਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। Government Hospital Punjab

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਈ.ਡੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਈ.ਡੀ.ਐਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਸੂਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਚਐਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਿਤਾ ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀਡੀ ਸਿੰਘ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਜਿਲਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਗਨ ਥੰਮਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) Medicine Price: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 0.00551 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 20.03.2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 0.00551 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Medicine Price

ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 923 ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 0.00551 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 782 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 31.03.2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 54 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 0.01 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਤੋਂ 261 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Murder : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਨੀਲਾ ’ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (DPCO) 2013 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਲਾਨਾ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੀ ਹੈ। Medicine Price

• ਦਵਾਈ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ 

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 20 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਐੱਮਆਰਪੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਅਸਲ ਰੇਟ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 90 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ 9 ਗੁਣਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ‘ਸੱਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ’ ‘ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਸਟਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੜਫ਼ਾ-ਤੜਫ਼ਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਯੂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਜਾਰ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਟੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਦੇ ਹਨ ਦੂਜਾ  ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਕਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਸਾਲੇ, ਨਦੀਆਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ,ਹੈਜਾ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਵਾਈ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਸਿਹਤ  ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋਟੂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ  ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ  ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਤੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਵਾਰਤਾ)। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਔਸ਼ਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿਕਾਸ ਕਲਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਲਾਟ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਖੇਤਰ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। (Medicine)