Stubble Burning: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 2023 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 36,663 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 10,909 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 5,114 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼., ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਜਿੰਗਲਜ਼, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CJP Party: NEET ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੱਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 18.81 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Stubble burning in Punjab: ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼

Stubble burning in Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ 2 ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। Stubble burning in Punjab

ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਠੀਕਰਾ | Stubble burning in Punjab

ਇਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also : Punjab AQI: ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ, ਹਵਾ ਗੁਣਗੱਤਾ ਨੇ ਘੁੱਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ