ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ 2,437 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ (ਏਐਲਐਮ) ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 2,437 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ (ਏਐਲਐਮ) ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਮੈਨ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਉਕਤ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Read Also : Kapurthala Crime News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9,627 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 9,627 ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,048 ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 1,579 ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 570 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ 3,000 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Punjab Government Jobs: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 4.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ। “ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ” ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਪੋਰਟਲ http://pgrkam.com ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ 4,500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹2,500 ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।

Punjab Government Jobs

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ, 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 54,422 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ—ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ (PPSC ਅਤੇ PSSSB ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ) ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 9,000 ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਸੰਕਟ, ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਉਦਯੋਗ) ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ₹1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਹਲਦੀਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ)। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ 25,000 ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab Government Jobs

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੋੜ ਦੇਈਏ—54,422 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ-ਤਾਂ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ 6.89% ਸੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 6.5% ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ (5.8%) ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (8.2%) ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੋਖਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੱਕੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ (ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ) ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (18-35 ਸਾਲ), ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਦਦ ਸਭ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। 1,149 ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ 1.64 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।

Punjab Government Jobs

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ’ਤੇ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 90,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲੀਆ ਮੇਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 2026 ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ “ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਲੀਅਤ” ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ pgrkam.com http://pgrkam.com ਜਾਂ pbemployment.punjab.gov.in http://pbemployment.punjab.gov.in ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ | Punjab Government jobs

(ਸੁਰੇਸ਼ ਗਰਗ) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮਾਲਵਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Punjab Government jobs

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੀਰਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਲਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣਨਗੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਆਗੂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਮੁਕਤਸਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਮੁਹਾਰ ਖੀਵਾ ਅਤੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।