Fazilka BJP Candidate FIR: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਆਪ' ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਤੋਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਂਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿ ਗਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IPL 2026: ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਦੀ ਰੇਸ ’ਚ Bhuvneshwar Kumar ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਆਪ' ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।

ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjab MC Elections: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Punjab MC Elections: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਐ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ | Punjab MC Elections

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਣੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Punjab MC Elections

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਖ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ : ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਮੁੜ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Read Also : Ration Card: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ