PM-Vidyalaxmi Scheme: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

Read Also : Punjab: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ | PM-Vidyalaxmi Scheme

ਕੈਬਿਨੇਟ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? | PM-Vidyalaxmi Scheme

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

639 ਨੂੰ 10,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਵਿੱਚ 10,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਸੀਆਈ ਵਿੱਚ 2024-25 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

FCI ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ 4,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 4,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਲਈ 10,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।