Child Porn: ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ’ਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ, ਕੁਝ ਸਾਵਲ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਸੂਰ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। Child Porn

Read This : Hassan Nasrallah: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਲਹਾਲ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਚਾਈਲਡ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਧਦੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿੱਥੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਈਲਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇਹਾਤ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੌਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਚਕਾਨਾ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। Child Porn

ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਬਾਦਸਤੁੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਠੀਕ ਉਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਟਕਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ ’ਚ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ! ਧਾਰਾ-14 ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ-15 ਦੀ ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲਾਜ਼ਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਯੌਨ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵ ਹੈ। Child Porn

ਬਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੋਨ ’ਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਚੰਗੀ ਘੱਟ, ਮਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਦੂਜੀ ਰੀਲ ਹੁਣ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। Child Porn

ਉਂਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੀਬ 126003 ਲੱਖ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੋਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਯੂਟਿਊਬ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਚੋਰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਖੈਰ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇਕਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।

ਨਾ ਹੀ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਦਾ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਚੇੱਨਈ ਦੇ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਰਮ ਸੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਬਾਲ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। Child Porn

ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ’ਚ ਪੋਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਂਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ’ਚ ਡਰੱਗ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਝੂਠੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। Child Porn

ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ