Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gaurang Vyas Demise: ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਗੌਰਾਂਗ ਵਿਆਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਂਝਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਸੀ.ਐਚ.ਓ. ਪੰਜਾਬ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ, ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਔਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।"

Read Also : ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ’ਚ ਗੰਡਕ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ 13 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 80% ਤੋਂ 82% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 21% ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,100 ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2021-22 ਵਿੱਚ 163.80% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 156.36% ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਕੇ 152.22% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11.58% ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਭੂ-ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਲਗਭਗ 28.01 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 26.32 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "11.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਭੂ-ਜਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। "ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਡਾਰਕ-ਜ਼ੋਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਅਰਨੀਵਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੱਖੂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ 14 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ 19.14 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਅੰਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ "ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਰਾਹੀਂ 5.53 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ 5.5 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 4.5 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 5.5 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ "ਕੱਢੇ ਗਏ 26.32 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 24.95 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.38 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,"।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ"ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ; ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਖੁਦ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,"।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Read Also : Bright Minds Punjab ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਆਗ਼ਾਜ਼, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

Punjab Political News: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੂੰਜਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਧੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Punjab Political News

Read Also : Bhagwant Mann News: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਮਾਹਰ ਹਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਲੋਕ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।" Punjab Political News

ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਭਿਆਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।

Read Also : ਕੂੜਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ, ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅਪੂਰਨ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 62,302 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 915 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 22,605 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 461 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ 22,144 ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ ਨਿਵਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 10,254 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 444 ਸਾਥੀ ਅਤੇ 9,810 ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16,439 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,277 ਸਾਥੀ ਅਤੇ 15,162 ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ 49,298 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,182 ਸਾਥੀ ਅਤੇ 47,116 ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 408 ਹਥਿਆਰ, 148 ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ, 1197 ਕਾਰਤੂਸ, 122 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ 6 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 378.45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 301.947 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 2,838.77 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ, 12,37,318 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 7373.82 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ, 101.459 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 790 ਗ੍ਰਾਮ ‘ਆਈਈਸੀ’ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,05,31,171 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 50,66,740 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 273 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24,520.25 ਲੀਟਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,984.75 ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ 176 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 4,229 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 815 ਵਾਹਨ ਅਤੇ 31 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (93946-93946) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ’ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1976 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਹਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 22% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 80% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਰੋਲ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹੧੦ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ (cashless) ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਆਪ (AAP) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 63 ਸਾਲਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Read Also :  ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ Raghav Chadha ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੰਗਠਿਤ ਦੋਵਾਂ ਕਾਮਾ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪਸਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2026–27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਉਣ।

ਬਠਿੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐਚ.ਐਸ.) ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣਾ। ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, "ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐਚ.ਐਸ.) ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।"

Read Also :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਫਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਬਾਹ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।”

ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਰਵੋਤਮ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (Punjab News)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਉਪ-ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿ੍ਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ?

 ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਨੇਤਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿ੍ਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿ੍ਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। Punjab Government News

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ - ਨਿਡਰਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ।

Read More: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ, ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ "ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ।" ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਹੋਵੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 'ਸੌਫਟ ਪੀਆਰ' ਕਰੇ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ (ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ) ਉਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ?

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 160 ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸੀ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌਫਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ ਅਤੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ? ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ? ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ? ਕੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਸਕੇ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਹਨ? ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸ-ਘੜੀਸ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਬਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ?

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਨਿਡਰਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਲੜੇਗਾ? ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਸਸਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਕੀ ਸਾੰਸਦ ਸਾਹਿਬ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲੇ?

ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਰਾਘਵ। ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ।

97 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1000–1500 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ

Punjab Government News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Punjab Government News

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Punjab Government News

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Punjab Government News: ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjab Government News

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਨਜ਼ਰ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
• ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ

Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana Punjab Weather: ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਹੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਵੇਖੋ

ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Punjab Government News

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲਮ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। Punjab Government News

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਉਸ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।” ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉੱਤਮਤਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਅਧਾਰਤ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਣਾਏਗਾ। Punjab Government News

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। Punjab Government News

ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਥਾਈ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਹੁਣ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।