ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਭਿਆਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।

Read Also : ਕੂੜਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ, ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅਪੂਰਨ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 62,302 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 915 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 22,605 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 461 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ 22,144 ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ ਨਿਵਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 10,254 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 444 ਸਾਥੀ ਅਤੇ 9,810 ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16,439 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,277 ਸਾਥੀ ਅਤੇ 15,162 ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ 49,298 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,182 ਸਾਥੀ ਅਤੇ 47,116 ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 408 ਹਥਿਆਰ, 148 ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ, 1197 ਕਾਰਤੂਸ, 122 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ 6 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 378.45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 301.947 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 2,838.77 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ, 12,37,318 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 7373.82 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ, 101.459 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 790 ਗ੍ਰਾਮ ‘ਆਈਈਸੀ’ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,05,31,171 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 50,66,740 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 273 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24,520.25 ਲੀਟਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,984.75 ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ 176 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 4,229 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 815 ਵਾਹਨ ਅਤੇ 31 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (93946-93946) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ’ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1976 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਹਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 22% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 80% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਰੋਲ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹੧੦ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ (cashless) ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਆਪ (AAP) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 63 ਸਾਲਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Read Also :  ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ Raghav Chadha ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੰਗਠਿਤ ਦੋਵਾਂ ਕਾਮਾ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪਸਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2026–27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਉਣ।

ਬਠਿੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐਚ.ਐਸ.) ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣਾ। ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, "ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐਚ.ਐਸ.) ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।"

Read Also :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਫਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਬਾਹ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।”

ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਰਵੋਤਮ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (Punjab News)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਉਪ-ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿ੍ਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ?

 ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਨੇਤਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿ੍ਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿ੍ਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। Punjab Government News

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ - ਨਿਡਰਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ।

Read More: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ, ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ "ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ।" ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਹੋਵੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 'ਸੌਫਟ ਪੀਆਰ' ਕਰੇ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ (ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ) ਉਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ?

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 160 ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸੀ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌਫਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ ਅਤੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ? ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ? ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ? ਕੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਸਕੇ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਹਨ? ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸ-ਘੜੀਸ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਬਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ?

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਨਿਡਰਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਲੜੇਗਾ? ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਸਸਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਕੀ ਸਾੰਸਦ ਸਾਹਿਬ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲੇ?

ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਰਾਘਵ। ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ।

97 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1000–1500 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ

Punjab Government News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Punjab Government News

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Punjab Government News

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Punjab Government News: ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjab Government News

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਨਜ਼ਰ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
• ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ

Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana Punjab Weather: ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਹੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਵੇਖੋ

ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Punjab Government News

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲਮ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। Punjab Government News

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਉਸ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।” ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉੱਤਮਤਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਅਧਾਰਤ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਣਾਏਗਾ। Punjab Government News

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। Punjab Government News

ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਥਾਈ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਹੁਣ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ

Punjab Government News: (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਰਹਿੰਦ, ਅਮਲੋਹ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Punjab Government News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: National Literary Fair: ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਕੇ. ਡੀ. ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੰਦੇਸ਼

Punjab Government News: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ)। ਭਾਰਤ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MSG Bhandara News: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਐੱਮਐੱਸਜੀ ਭੰਡਾਰਾ

ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ। ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ’ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ‘ਮਤਦਾਨ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। Punjab Government News

ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਨਾਇਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ’ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਫ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: Punjab Government News

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ | Punjab Government News

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ।

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਢਾਹਿਆ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਅੱੈਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 31,441 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 45,137 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

15.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 386 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,083 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Punjab Government News

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ | Punjab Government News

ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 2,000 ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 60 ਵਿਦੇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।

ਮਾਲ ਸੁਧਾਰ | Punjab Government News

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 70,000 ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। Punjab Government News

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 118 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੈਬਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 63 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 18349 ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3394.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ | Punjab Government News

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 5.20 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 13-15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 63,027 ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 95012-00200 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ | Punjab Government News

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਚਾਰੂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Punjab Government News

ਖੇਡ ਨੀਤੀ | Punjab Government News

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ 1951 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਗਮੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ 29.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੈ ਹਿੰਦ!

ਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ

Punjab Government News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Winter Chest Pain: ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਛਾਤੀ ’ਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਆਯੁਰਵੇਦ ’ਚ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ—2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 21.1% ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 25.2% ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 36% ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤ ਵਿੱਚ “ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।  Punjab Government News

Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Punjab Government News

ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਚਿਤ ਅਭਿਆਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ।

Read Also : ਸਿਰਫ਼ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦਇਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀ, ਬਿਹਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Punjab Government News

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।