97 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1000–1500 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ

Punjab Government News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Punjab Government News

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Punjab Government News

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Punjab Government News: ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjab Government News

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਨਜ਼ਰ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
• ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ

Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana Punjab Weather: ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਹੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਵੇਖੋ

ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Punjab Government News

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲਮ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। Punjab Government News

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਉਸ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।” ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉੱਤਮਤਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਅਧਾਰਤ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਣਾਏਗਾ। Punjab Government News

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। Punjab Government News

ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਥਾਈ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-2.0 ਹੁਣ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ

Punjab Government News: (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਰਹਿੰਦ, ਅਮਲੋਹ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Punjab Government News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: National Literary Fair: ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਕੇ. ਡੀ. ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੰਦੇਸ਼

Punjab Government News: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ)। ਭਾਰਤ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MSG Bhandara News: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਐੱਮਐੱਸਜੀ ਭੰਡਾਰਾ

ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ। ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ’ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ‘ਮਤਦਾਨ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। Punjab Government News

ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਨਾਇਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ’ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਫ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: Punjab Government News

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ | Punjab Government News

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ।

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਢਾਹਿਆ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਅੱੈਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 31,441 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 45,137 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

15.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 386 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,083 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Punjab Government News

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ | Punjab Government News

ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 2,000 ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 60 ਵਿਦੇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।

ਮਾਲ ਸੁਧਾਰ | Punjab Government News

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 70,000 ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। Punjab Government News

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 118 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੈਬਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 63 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 18349 ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3394.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ | Punjab Government News

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 5.20 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 13-15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 63,027 ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 95012-00200 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ | Punjab Government News

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਚਾਰੂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Punjab Government News

ਖੇਡ ਨੀਤੀ | Punjab Government News

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ 1951 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਗਮੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ 29.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੈ ਹਿੰਦ!

ਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ

Punjab Government News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Winter Chest Pain: ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਛਾਤੀ ’ਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਆਯੁਰਵੇਦ ’ਚ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ—2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 21.1% ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 25.2% ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 36% ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤ ਵਿੱਚ “ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।  Punjab Government News

Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Punjab Government News

ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਚਿਤ ਅਭਿਆਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ।

Read Also : ਸਿਰਫ਼ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦਇਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀ, ਬਿਹਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Punjab Government News

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ –

Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 275 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 58 ਹੋਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (ਆਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ) ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਿਆਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ

15 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਈਸੜੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 29, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 10, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 21, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 18। ਹਰੇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: National Lok Adalat: ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ 870 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਆਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ-ਐਨਾਲਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ, ਆਰਓ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ, ਐਸਐਸਸੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਮਾਨ

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 12 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ 24×7 ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜੋ ਕਿ ₹1.59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 3,710 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੱਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। Punjab Government News

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹1.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਗਿਆਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲਾਹਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਲੁੱਟੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੌਬਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: National Lok Adalat: ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ 870 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਆਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 275 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। Punjab Government News

Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਲੈੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੇਸਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। Punjab Government News

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ

ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰਟੀਓ) ਅਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਧੀਕ ਆਰਟੀਓ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਆਰਟੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਾਊਂਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੁਣ 56 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਟੀਓ ਅਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 35 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। Punjab Government News

Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲਾ (Job Seeker) ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (Job Giver) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ’ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ₹231.74 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੰਦਰ’ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Punjab Government News

Read Also : ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੈ ਪੇਸ਼ੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ NEET, JEE, CLAT, NIFT ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।

Punjab Government News

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਛੂਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 265 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ JEE Mains, 74 ਨੇ JEE Advanced ਅਤੇ 848 ਨੇ NEET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਭੁਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਜੌਬ ਗਿਵਰ’ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Punjab Government News

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ‘ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰ (ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਬਣ ਸਕਣ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

Punjab Government News: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 13 ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ’ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Satish Shah: ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਛੁੜਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਤਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ।

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੋਸਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਨਿਡਰ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਹਨ। ਖੋਸਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਮਾਈ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Punjab Government News

Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ’ਚ 17.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। Punjab Government News

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold News Today: ਧਨਤੇਰਸ 2025 ’ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 1,822 ਨਿਯਮਤ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 38.65 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 37.20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 7,472.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। Punjab Government News