Bulldozer Action: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਪੰਚਕੂਲਾ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਡੀਟੀਪੀ) ਬਬੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਕਾਜਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandigarh University: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ 

 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੀਟੀਪੀ ਬਬੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਐਸ.ਪੀ ਜਸਕੀਰਤ ਅਹੀਰ

Bulldozer Action: (ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ) ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤਸਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਐਸ.ਡੀ. ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਸ.ਪੀ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਜਸਕੀਰਤ ਅਹੀਰ ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਮਲੋਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਤਸਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Congress Worker FIR: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਕੀਰਤ ਅਹੀਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੇ ਪਤਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। Bulldozer Action

Bulldozer Action: (ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ) ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (ਪੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕੌਸ਼ਲ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab BJP: ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ’ਚ ਮਲੋਟ ’ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਮਨਾਈ ਖੁਸ਼ੀ

ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ 9 ਕੇਸ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਲਗੱਪਾ ਖਿਲਾਫ 08 ਕੇਸ, ਰੋਮੀ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ 03 ਕੇਸ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਖਿਲਾਫ 02 ਕੇਸ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ 02 ਕੇਸ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਬੇਬੀ ਖਿਲਾਫ 06 ਕੇਸ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੰਸਾ ਖਿਲਾਫ 07 ਕੇਸ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੱਲੀ ਖਿਲਾਫ 05 ਕੇਸ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ 03 ਕੇਸ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ 04 ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੁੱਦਾ ਖਿਲਾਫ 01 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁੜਾਊ ਤੇ ਮੁੜਵਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਰਸ਼ੀਲ ਹਨ। Bulldozer Action

‘Supreme’ Ban on Bulldozer Action: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਜਲਘਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। Supreme Court

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੁਰਬਲਤਾ ’ਚ ਲਿਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ’ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਬੁਲਡੋਜਰ ਨਿਆਂ’ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਉਸਾਰੀ ਕਿਉ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਭੰਨਤੋਡ਼ ਨਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ | Supreme Court

ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ (ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ) ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ , ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।” Supreme Court

ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।