ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਉਲ ਵਿਦੱਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਉਲ ਵਿਦੱਤ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕਦਮ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਲਾਕ ਫੋਨ, ਵਟਸਐੱਪ, ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਜਾ ਜਾਂ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। (Triple Talaq)

ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Triple Talaq)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ? ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਿਪ…

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਨ ਰਹਿ ਕੇ ਠੇਕਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਤਰਕ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰਥਦੰਡ ਨਾਲ ਸਜਾ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (Triple Talaq)

ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਟਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਉਂਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ।ਪਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। (Triple Talaq)

ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਯ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। (Triple Talaq Bill)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਵੀਅਰ ਕੋਲਡ ਡੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ

ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂਹਨ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। (Triple Talaq Bill)

ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ | Triple Talaq Bill

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬੱਝ ਗਈਆਂ ਹਨ। (Triple Talaq Bill)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 2017’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਲਾਕ ਏ ਬਿੱਦਤ’ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (Triple Talaq)

ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਮਜ੍ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਮਜ੍ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਅਸਦਉਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜਦ ਦੇ ਭਰਤਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੇਸ਼ | Triple Talaq

ਉਨ੍ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਦੇ ਈਟੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਦਰਮੁਕ ਦੇ ਏ ਅਨਵਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੌਏ ਕਿਹਾ ਕਿਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Triple Talaq)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ, ਇਬਾਦਤ ਜਾਂ ਮਜ੍ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜਤ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਕਾ ਏ ਬਿਦਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਦਨ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ? ਉਨ੍ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਦਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਦ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੌਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।