ਸਰਸਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ, ਅੱਲ੍ਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ-ਕਣ, ਜ਼ੱਰੇ-ਜ਼ੱਰੇ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦ  ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਰੁਪਏ-ਪੈਸੇ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਪਾਗ਼ਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ, ਪੀਰ-ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (Saint Dr MSG)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਕਰੋ: ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ

ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਓਮ, ਹਰੀ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਸੰਤ, ਪੀਰ-ਫ਼ਕੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਆਬੋ-ਹਯਾਤ, ਹਰੀਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਇੰਤਹਾ ਲੱਜ਼ਤ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। (Saint Dr MSG)

ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਐਨਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਨਸਾਨ ਗਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (Saint Dr MSG)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ : ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ

ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5-7 ਦਿਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ-ਮਿਹਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ, ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੌਣ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਬੇਗਰਜ਼, ਨਿਹਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵਾ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ-ਮਿਹਰ  ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਵਾਜੇਗਾ। (Saint Dr MSG)

ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਲ ਗਿਆ ਐ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਐਕਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਆਏਗਾ ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ , ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ਪਾਲਿਸੀ, ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਚਪੜਾਸੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਵੀ ਅੜਚਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਪਿੰ੍ਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ ਅੱਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ 51-51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ‘ਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਿੰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨ ਭਰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ।

ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਯ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। (Triple Talaq Bill)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਵੀਅਰ ਕੋਲਡ ਡੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ

ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂਹਨ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। (Triple Talaq Bill)

ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ | Triple Talaq Bill

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬੱਝ ਗਈਆਂ ਹਨ। (Triple Talaq Bill)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 2017’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਲਾਕ ਏ ਬਿੱਦਤ’ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (Triple Talaq)

ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਮਜ੍ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਮਜ੍ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਅਸਦਉਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜਦ ਦੇ ਭਰਤਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੇਸ਼ | Triple Talaq

ਉਨ੍ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਦੇ ਈਟੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਦਰਮੁਕ ਦੇ ਏ ਅਨਵਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੌਏ ਕਿਹਾ ਕਿਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Triple Talaq)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ, ਇਬਾਦਤ ਜਾਂ ਮਜ੍ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜਤ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਕਾ ਏ ਬਿਦਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਦਨ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ? ਉਨ੍ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਦਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਦ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੌਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।