ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਮੌਕੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਾਸੋਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ

(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਸੰਗਰੂਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਐਪ (Mera Bill App )ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਐਪ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਮੌਕੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਾਸੋਂ ਬਿੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਲਈ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ (Mera Bill App)

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਐਪ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਵਸਤ/ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਰ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਟੂ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ
ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਬੱਤਰਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Mann) ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕੱਟ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ | Chief Minister Mann

ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ-ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਕਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 43 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ | Chief Minister Mann

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖਰਚਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੰੁਚਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਡੈਮ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ (US House) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਫੇਲੋ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾਵਾਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਫੇਲੋ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2022 ਨੂੰ 222 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 203 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਐਫਬੀਆਈ (ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਚਿੱਟੇ ਸਰਬੋਤਮਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੀ-ਵੋਟ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚਿੱਟੇ ਸਰਬੋਤਮਵਾਦੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

Parliamentary Committee: ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਜਨਵਰੀ ‘ਚ) ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। Parliamentary Committee

ਅਸਲ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਬਉਤਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਿੱਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ

ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਨੂੰ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸੋਧ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।   Cabinet

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Cabinet

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸੇ ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ ਤਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। (ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ | Triple Talaq Bill

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜ਼ੰਸੀ)। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। (Triple Talaq Bill)

ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਆਖਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2018 ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ  ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੁਸਤਕ ‘ਦੇਅਰ ਇਜ ਮੋਨਸਟਰ ਅੰਡਰ ਮਾਈ ਬੈਡ’ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਤਾ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ (ਨਿਸ਼ੇਧ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਵਾਸ) ਬਿੱਲ 2018 ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੀੜਤ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ  ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ (Trafficking)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਚਹੇਤੇ ਆਗੂ ਬਣਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ

• ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਈ ਠੁੱਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਡਰੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ’ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ (ਪੀ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ/ਆਫਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ (ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਤਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੁੱਪ (ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਵਿੱਪ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਵਿੱਪ ਜਾਂ ਵਿੱਪ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ : ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਸ਼ੀਂਹ)। ਜੌੜਕੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋ ਪਾਈ ਗਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿੰਡ ਜੌੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉੱਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਸਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। (Sardulgarh News)

ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਉੱਪਰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਉਕਤ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। (Sardulgarh News)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ 38 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, 10 ਦੀ ਮੌਤ

ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋ ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਉੱਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤਣਾਉ ਚ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ। (Sardulgarh News)

ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ ,ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਬੀਡੀਪੀਓ ਝੁਨੀਰ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਵੇ ਆਏ ਹਨ।ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। (Sardulgarh News)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ-2018’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਐਸ) ਕਾਨੂੰਨ, 2011 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਚ ਘਿਰੇ ਭਰਤਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2011 ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਸੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Amritpal ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਮੌਤ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਇਟੀ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।