Jammu Kashmir: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਤੇ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

2019 ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਚਲਾਈ 2019 ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫੌਜ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖਹਿਬੜਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Jammu Kashmir

Read This : Jammu Kashmir Election: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ

ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਦਿਸੇ ਪਰ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਮੁਖੌਟਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ 25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 87.09 ਲੱਖ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਗੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। Jammu Kashmir

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜਗਠਨ ਬਿੱਲ-2019 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। Jammu Kashmir

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਭਾਵ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 114 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 90 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 43 ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਨ 24 ਸੀਟਾਂ ਗੁਲਾਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਤ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ 16 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਅਨੁਸੁੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ 9 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Jammu Kashmir

ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉੱਜੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਵ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉੱਜੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਗੋਰਖਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1995 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1995 ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 10 ਸਾਲ ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸੰਗਤੀ ਉੁਭਰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 2005 ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ 2002 ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ੀਮਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਹੈ। Jammu Kashmir

ਲਗਾਤਾਰ 70 ਸਾਲ ਲੱਦਾਖ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ

ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 70 ਸਾਲ ਲੱਦਾਖ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਧੁਖ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ 1989 ’ਚ ਲੱਦਾਖ ਬੁਧਿੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। Jammu Kashmir

2002 ’ਚ ਲੱਦਾਖ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2004 ’ਚ ਥੁਪਸਤਨ ਛਿਵਾਂਗ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ 2014 ’ਚ ਛਿਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ 2019 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਜਮਯਾਂਗ ਸੇਰਿੰਗ ਨਾਮਗਿਆਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਹਿਮਾਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Jammu Kashmir

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)