Aadhaar Card Update: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 144 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਐੱਸਸੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੈੱਸਸੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਭਾਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

Aadhaar Card Update: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 1.68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟ (ਬੀਐੱਲਏ) ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Aadhaar Card Update

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਐੱਲਏ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫਾਰਮ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ।

Read Also : ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Aadhaar Card Update: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਛਾਣ, ਪਤੇ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਸੀ ਅਮਰਬੀਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 55,120 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NASA News: 4999 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ’ਚੋਂ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਵੇਖ ਉਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 8,370 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 137623 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ। Aadhaar Card Update

ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਈਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਟਾਂਡਾ, ਦਸੂਹਾ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Aadhaar Card Update

Aadhaar Card Update: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਦੱਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਲਗ ਹੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Aadhaar Card Update

Read Also : Solar Atta Chakki Yojana: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸੋਲਰ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮੁਫ਼ਤ

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ: ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-9 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

Aadhaar Card Update

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਵੇਂ ਬਾਲਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਪਡੇਟ : ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪੈਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

Aadhaar Card Update: ਵੈਡ ਡੈਸਕ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ) ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ, ਬੈਨਾਮਾ, ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ, ਮਲਕੀਅਤਨਾਮਾ, ਵਰਾਸਤਨਾਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਅੱਧਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। Aadhaar Card Update

Read Also : Fard Kender Punjab: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਰਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖਤਮ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਵਜੀਫ਼ੇ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁਫਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ | Aadhaar Card Update

• ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ , ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਸਾਦਿਕ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ)। Aadhaar Card Update: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਾਦਿਕ ਵਿਖੇ ਭਲਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਿਕ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੈਂਪ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਸਾਦਿਕ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਵਧਾਨ! ਫਲੱਸ਼ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵ ਜਨਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਾਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਤਾ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੋਧ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਵੇਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।