Rule Change: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2026 ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ, ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਯੂਪੀਆਈ, ਅਤੇ ਸਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | Rule Change

2026 ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।
ਨਕਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ: | Rule Change

ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ।
ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਸਾਲ 2026 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਐਸਬੀਆਈ, ਪੀਐਨਬੀ, ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:

ਨਵੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫ਼ਡੀ) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਘਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਐਲਪੀਜੀ, ਸੀਐਨਜੀ, ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ₹10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਾਹਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ।

ਸਾਲ 2026 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ – ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।

Read Also : ਚਾਹ ਨੂੰ ਜਾਇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੀ ਵਰਤੀਏ?

Rule Change: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਂਗ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਓ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ…

LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ | Rule Change

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Rule Change

Read Also : DA Hike 2025: ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਬੱਲੇ! ਬੱਲੇ!

ਸੀਐਨਜੀ (CNG) ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ (PNG) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਯਾਨੀ ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (Cradit Card) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ | Rule Change

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ (Cradit Card) ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ SBI ਆਪਣੇ Simply3L93K ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ Swiggy ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪੁਆਇੰਟ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਕਲੱਬ ਵਿਸਤਾਰਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ

ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ UPI ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਦਲਾਅ UPI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ UPI ਖਾਤੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ UPI ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ

ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ, ਟੀਡੀਐਸ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ (TDS) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Rule Change: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਐਫ਼ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਰੇ ਪੀਐਫ਼ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਐਫ਼ (PF) ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਪੀਐਫ਼ਓ ਨੇ ਪੀਐਫ਼ (PF) ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਈਪੀਐਫ਼ਓ ​​ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਈਪੀਐਫ਼ਓ ਨੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਸੰਸਕਰਣ 3.0 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਏਐਨ (UAN) ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ | EPFO

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਪੀਐਫ਼ਓ ​​ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

Read Also : Food: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਓ ਇਹ ਪੰਜ ਰਾਮਬਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ | Healthy Food Near Me

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਈ-ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼? | EPFO

• ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਪੀਐਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਈਪੀਐਫ਼ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਰਟਲ ਲੌਗਇਨ ਰਾਹੀਂ ਜੇਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। Rule Change