ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੜੰਗੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਉਦੋਂ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਗਈ ਅਸਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। (Governor)

ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆਖ਼ਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। (Governor)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SL Vs BAN: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਲਟਫੇਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੱਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। (Governor)

ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੁੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। (Governor)

CAA | ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

•  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (CAA) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (CAA) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

•  ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ
• ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਐ: ਭੱਠਲ

ਖਨੌਰੀ, ਬਲਕਾਰ/ਕੁਲਵੰਤ

ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਨੌਰੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਨੌਰੀ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਗਰਗ ਤੇ ਰਾਮਦੀਆ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਟੱਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੂਲਾੜੀ, ਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠਸਕਾ, ਪੋਲੋਜੀਤ ਮਕੋਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਸਹਿਬ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਰਸੀ,  ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਚੇਤਾ ਮੰਡਵੀ, ਵਕੀਲ ਮੁਛਾਲ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਗੈਹਲਾਂ, ਆਤਮਾ ਕਾਲਾ, ਸੰਜੀਵ ਰੰਗਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੈਨ ਬੌਪੁਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਲੱਖੀ ਰਾਮ ਗੁਲਾੜ੍ਹੀ, ਮੀਂਹਾ ਖਾਨ ਅਨਦਾਨਾ, ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਸਰਪੰਚ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਨਦਾਨਾ, ਸਰਪੰਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਲਾੜੀ, ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਪੁਰ, ਸਰਪੰਚ ਰਿਸੀਰਾਮ ਬਨਾਰਸੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਜਨ ਸਰੋਕਾਰ 2019’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 65 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਲਾਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੰਬੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਸਟਿਸ ਦੇਸਾਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ  ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਹੈ
ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ‘ਚ ਪਿਰੋਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ (ਅਜ਼ਾਦ) ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਟਿਆਲਾ। (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੋਸਤੀ ਭਵਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਬਿਠੋਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਸਪੁਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਾਮੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ, ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸੀਲ, ਪ੍ਰੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾ ਰਾਮਚੰਦ ਚੁਨਾਗਰਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੋਧਰੀ ਮਹੁੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਕਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤੜਾਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਣ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲਤ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ, 13 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੜਨ  ਦਿਓ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (Khaira) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  (Khaira)

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਥਿੱਤ ਖਹਿਰਾ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਐ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 13 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਖਹਿਰਾ ਸਮਰਥਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ  ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। (Khaira)

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਖਹਿਰਾ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਐ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ : ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 13 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਐਲਾਨ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਿੰਗ ਵਾਰ ਅਗੈਂਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Khaira)

ਖਹਿਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ: ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਆਏ ਹਾਂ’  ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ  ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕੱਇਆ ਨਾਇਡੂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਣੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੀਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (Constitution)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ Cold Wave ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 22 ਟਰੇਨਾਂ ਲੇਟ | Video

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੰਖ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਤਪਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। (Constitution)

ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਇੱਛਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਨ ਇੱਛਾ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ‘ਚ ਵਿਚਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁੱਡ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਪਹਿਲੇ  ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸੋਧ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਚਿੜੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ? (Constitution)