National Herald Case: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੀਆਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 500 Rupee Notes: ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ

ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 90.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। National Herald Case

ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਦਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ “ਪੈਸੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

• ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | Arvind Kejriwal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 3 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤਿੰਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਈਡੀ ਕੇਸ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਹ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। (Arvind Kejriwal)

Read This: Arvind Kejriwal News: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ!

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ | Arvind Kejriwal

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। (Arvind Kejriwal)