Trump Government: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ICE ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 65,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। Trump Government

ICE ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ICE ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ICE ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Security Alert: ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਚੌਕਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਸ਼ਤ

ICE ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ICE ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਦੇਸੀਆਂ” ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ICE ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ICE ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Trump Government

ਏਜੰਸੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। DHS ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ICE ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ | America

ਅਮਰੀਕਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2011 ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (America)

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ 85000 ਅਤੇ 65000  ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਐਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 20000 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਐਚ1 ਬੀ ਵੀਜਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਫੋਸਿਸ, ਟੀਐਸ ਅਤੇ ਵੀਪਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸੇਗਾ। (America)