G7 Global Peace: ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ-7 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਪਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਏਆਈ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੀ-7 ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ।

ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ-7 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। G7 Global Peace

Read Also : Punjab Vigilance Bureau: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ। ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ, ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਸਮੂਹ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। G7 Global Peace

ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਸਭ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ? ਆਖਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਸਨ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੀ-7 ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਵੇ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਤੁਲਨ, ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ’ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਜੀ-7 ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਵੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਲਲਿਤ ਗਰਗ

ਸੰਮੇਲਨ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ G7 Summit 2024

(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੀ-7 ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਇਟਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। G7 Summit 2024

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੁਵੈਤ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ : ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 41 ਮੌਤਾਂ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਓਜਰੀਓ ਮੇਲੋਨੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 50ਵੇਂ ਜੀ-7 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪੁਲੀਆ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। G7 Summit 2024