ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ, ਜਾਖੜ, ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

• ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪਰਦਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (CM Bhagwant Mann)

ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਰੂਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਇਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਜੀ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ-ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਚ ਕਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜੇ ਸਾਲੇ-ਜੀਜੇ, ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ,ਜਵਾਨੀ…

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 8, 2023

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਸਰੀਰ ’ਚ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਹਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜੇ, ਸਾਲੇ-ਜੀਜੇ, ਮਿੱਤਰ-ਮੁਲਾਹਜੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਜਵਾਨੀ-ਕਿਸਾਨੀ, ਵਪਾਰ-ਦੁਕਨਦਾਰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।” ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗਾ।” ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਜਿਨਾਂ ਚਾਹੁਣ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਜਾਖੜ, ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਰਨਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਡਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਦਿਵਿਆ ਗੋਇਲ

ਸੰਗਰੂਰ, (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆ ਗੋਇਲ (ਸੀ. ਕਾਰਸਪੋਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਡਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖਣਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀਪ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਵੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ’ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਥ ਸੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਹਿ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ: ਸੁਖਮੀਨ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਤੰਵਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁੱਡਾ ਗੁੱਟ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੰਵਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ     ਭਾਵੇਂ ਫੇਰਬਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਬਾਗੀਆਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ‘ਜਾਟਲੈਂਡ ’ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 13 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਤੰਵਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਤੰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖੈਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਾਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ

ਹਰ ਸਾਲ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦ ਜਾਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਅਵਾਜ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਹਿਚਖਿਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਜੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਹੀ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੌੜੇ-ਮਿੱਠੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਅਸੁਰੱਖਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿਨੋ- ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਕਿਧਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਭਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਿਯੁਗੀ ਬਾਪ ਜਾਂ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ/ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਖਾਤਿਰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੇਲ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ?ਗਈਆਂ।

ਜੇਕਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭੱਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚਲਦੀ ਦੇਖ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਲਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹਗੀਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਔਰਤ ਕਿੰਝ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?  ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?  ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੇਜਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਖਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਆਓ! ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਅਜਾਦ ਹਸਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਨੀਏ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੀਏ!

ਆਈ.ਈ.ਵੀ. ਅਧਿਆਪਕ,
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (ਕੁੜੀਆਂ), ਰਾਏਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਗੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ

ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਫਿਰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱÎਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਐੱਡ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹੂਰਤ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਡਾ. ਐਸ. ਸਰਸਵਤੀ

ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਉੱਭਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਦੋਸ਼, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਆਦਿ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੇਤੂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮੱਰਥਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੱਰਥਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਣਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਣਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨਾਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਮਹੱੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ (ਐਨਏਆਰਏ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ   ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਾਤਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸੱਚੀ-ਝੂਠੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੰਡ ਪਾਊ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਜਨ-ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ 2019 ਦਾ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੈ ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਹੋਰ ਸੁਧਰੇਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਰੀ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਮਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੂਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰੀ ਉੱਤਰੇ।

ਜੇਕਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਚਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਚਾਲ ਸੁਸਤ ਪਈ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ  ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੜੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੰੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਜੁਝਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਇਆਪਲਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਜਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਕਾਫੀ ਜਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਫ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੀਲੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫੌਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਪਈ ਤਰੇੜ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਾਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਇਹੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਰ ਕਰੇ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਓ ,174 ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ,
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ,
ਬਠਿੰਡਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਏਅਰ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਘੇਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਆਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਚੱਲੋ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ- 1. ਰਾਫੇਲ+ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ 2. ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 3. ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ+ਨੋਟਬੰਦੀ।

ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਲਾਤੁਰ, 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਮ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਢੰਕੋਸਲਾ ਪੱਤਰ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੀਐਮ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਕਸਿਆਂ ‘ਚ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਪੀਐਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੀਐਮ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਕਸਿਆਂ ‘ਚ ਨੋਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਨੋਟ ਤੋਂ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਹ ਪਾਪ ਇਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨੀ, ‘ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਪਰ ਨੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਅਸਲੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੀਐਮ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਏਅਰ ਸਟਰਾਈਕ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤਓਦਯ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ

ਸੰਗਰੂਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) | 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਏਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁਕੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ

2014 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਜੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਧੂਰੀ, ਸੁਨਾਮ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) | ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਮਲਵਈ ਵੋਟਰ ਦੁਆਬੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਮਲੂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਮਾਨਸਾ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਖਹਿਰਾ ਲਈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੈਟਰਿਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿਤਰਨਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸਚਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ  ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ  ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕੇ ਸਨ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਣੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਐਤਕੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਟੇਕ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੇਠ ਵੋਟ  ਮੰਗੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਣਾ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

PUNJABI NEWS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ FACEBOOK ਅਤੇ TWITTER ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਜਾਵੇਦ ਅਨੀਸ

ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ, ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1757 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1781 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਮਦਰੱਸਾ, 1792 ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਗਿਆਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਕਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਰੰਗ ਅਤੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰੁਚੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1837 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1844 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਛੂਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । 1911 ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤੀ ਤੱਤ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੋਖਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫੋਕਸ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1948 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1952 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ 1964 ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਾਮੰਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਾਲ 1968 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਨੀਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀ।
ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿ

ਆ ਦੇ ਨਿਮਨ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਨਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਚਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਰੁੜੀਵਾਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਔਜਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਨ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਦਾ 6 % ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ- ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਅਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮੱਰਥਕ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਸਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ-ਫੇਲ੍ਹ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਸਤੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1968 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2017 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1951 ਵਿੱਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ, 18.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 74.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ 1950 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 42.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 1950-51 ਦੇ 42.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2003-04 ਵਿੱਚ 98.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਪੱਧਰ ਲਈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 12.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 62.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1950 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2.10 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2003-04 ਤੱਕ 7.12 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13600 ਤੋਂ 19 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.62 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1950-51 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.24 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 2002-03 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 36.89 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 0.95 ਲੱਖ ਤੋਂ 14.88 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ।ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ:  ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਆਮ ਰਾਏ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ  ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਨਗਣਨਾ (2011) ਮੁਤਾਬਕ 8.4 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 78 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗੋਖਲੇ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 6-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ

ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਪ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਦੀਵ ਇਸ ਸਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਚੀਨ ਸਮੱਰਥਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲੀਹ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ  ‘ਭਾਰਤ ਅੱਵਲ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੋਲੀਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਸੋਲੀਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਚੀਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮੱਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲੀਹ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੋਲੀਹ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਕਲੌਤੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ‘ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਮੱਰਥਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਧੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੋਲੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੀਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਸਮੱਰਥਨ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲੀਹ ਮਾਲਦੀਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਦਾਲਤ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਮਾਲਦੀਵਸ (ਪੀਪੀਐਮ) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 9 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਹਲਚਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਈਦ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੌਮੂਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਿਊਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਮੱਰਥਕ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾ 2012 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਨਸ਼ੀਦ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਨਸ਼ੀਦ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਦ ਸਮੇਤ 9 ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੱਰਥਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ 9 ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਦੀਵ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਲੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੋਲੀਹ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਲੀਹ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋਲੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਡੀਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਦਾ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਾਲੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਐਨਐਸ ਸੁਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਆਈਐਨਐਸ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਾਲਦੀਵ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਨੀਰ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਡੋਕਲਾਮ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੂਟਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਿਪੱਖ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।