7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਾਬਜ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 6.30 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 5000 ਰਾਕੇਟ ਦਾਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੌਂਚੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਐਂਟੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ (ਆਇਰਨ ਡੋਮ) ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਕੇਟ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਝੁੰਡ ਵਾਂਗ ਆ ਰਹੇ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਔਫਾਕਿਮ, ਰੀਮ, ਸਦੈਰਟ, ਆਸ਼ਕੇਲੋਨ ਤੇ ਏਰਾਜ ਆਦਿ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। (Arab Israel)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੜਾਕੇ ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ 1973 ਦੇ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Arab Israel)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਗ ਨਾਲ ਡੋਲਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਸਿਰਫ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਤੇ 6 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਲ ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਅਲ ਅਕਸਾ ਸਟੌਰਮ (ਤੂਫਾਨ) ਰੱਖਿਆ ਹੈ। (Arab Israel)

ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵੇਲਿੰਗ ਵਾਲ (ਪੱਛਮੀ ਦੀਵਾਰ), ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਡੋਮ ਆਫ ਰੌਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲ ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰੀਬ ਦਸ ਲੱਖ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇਲਅਵੀਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਸ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। (Arab Israel)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 233 ’ਤੇ ਆਲਆਊਟ, South Africa ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਯਹੂਦੀ, 39 ਫੀਸਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਵੈਸਟਨ ਵਾਲ, ਵੇਲਿੰਗ ਵਾਲ ਜਾਂ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਡ ਮਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 19 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਯਹੂਦੀ ਮੰਦਿਰ (ਟੈਂਪਲ ਮਾਊਂਟ) ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 488 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ 19 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੰਨ 70 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਲ ਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਬਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਂਪਲ ਮਾਊਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। (Arab Israel)

ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੇਲਿੰਗ ਵਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੇਲਿੰਗ ਵਾਲ ਜਾਂ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। 1948 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਲ ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਆਫ ਹੋਲੀ ਸਪਰਚਰ ਪੁਰਾਣੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਈਜ਼ਨਟਾਈਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਂਸਟਨਟਾਈਨ ਮਹਾਨ ਨੇ ਸੰਨ 326 ਈ: ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਸੰਨ 335 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਇਸਾਈ ਇਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਕਾਂਸਟਨਟਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੈਲੇਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਹੈਲੇਨਾ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਮਾਸੇਰੀਅਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਸਲੀ ਕਰਾਸ ਮਿਲੇ। (Arab Israel)

ਰੋਮਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੂਪੀਟਰ ਅਤੇ ਵੀਨਸ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਲਬਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਫਾ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਸ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਨ 614 ਈ: ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਈਜ਼ਨਟਾਈਨ ਸਮਰਾਟ ਹਰਕੇਲੀਅਸ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਇਰਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ। (Arab Israel)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਫਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੇਗਾ : ਮਾਨ

ਪਰ ਖਲੀਫਾ ਅਲ ਹਾਕਿਮ ਬਿਨ ਅਮਰੱਲਾਹ ਨੇ ਸੰਨ 1009 ਈ: ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੇਸਤਾਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1027 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਅਲੀ ਅਜ਼ਹੀਰ ਅਤੇ ਬਾਈਜ਼ਨਟਾਈਨ ਸਮਰਾਟ ਕਾਂਸਟਨਟਾਈਨ ਨੌਂਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1095 ਈ: ਨੂੰ ਪੋਪ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ (ਕਰੂਸੇਡ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜੇ। ਸੰਨ 1096 ਈ: ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਗੌਡਫਰੇ ਨੇ ਯੂਰਪੀਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। 1810 ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੀ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। (Arab Israel)

ਅਲ ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ, ਅਲ ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੰਨਤ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਉਮਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਲ ਅਕਸਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖਲੀਫਾ ਅਬੂ ਅਲ ਮਲਿਕ ਨੇ 680 ਈ: ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਖਲੀਫਾ ਅਲ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 705 ਈ: ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। (Arab Israel)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HTET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ Exam

ਇਹ ਮਸਜਿਦ 746 ਈ: ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਖਲੀਫਾ ਅਲ ਮੰਨਸੂਰ ਨੇ 754 ਈ: ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਸੰਨ 1033 ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਖਲੀਫਾ ਅਲੀ ਜ਼ਹੀਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 5000 ਵਿਅਕਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। (Arab Israel)

ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਹਨ। ਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 37 ਮੀਟਰ ਹਰੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਤੇ ਪੱਚੀਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਜਾਰਡਨੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਕਫ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਗਿਆ ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ । ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 128 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ । 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੱਤਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੱਤਦਾਨ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਚੋਗਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵੰਡੇ

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ  ਦੇ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਤਦਾਨ  ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੱਤਦਾਨ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤੰਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ । ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਤਦਾਨ  ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗਣਿੱਤ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਗਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਿਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਤਦਾਨ  ਕੀਤਾ? ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਸੁਬ੍ਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ  ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : WTC Final : ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਤੋਂ 280 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ

ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਨੀਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਰੁਖ ਆਪਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ  ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇਤੰਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲੀਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਨਹੀਂ ਗਏ । ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗੈਰ-ਪਾਬੰਦ ਸੀ?  ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ  ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਬ ਜਗਤ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਪੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਕੋਈ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਲਾਂਚ

ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ, ਚਰਚਾਂ ‘ਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ੍ਹ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ਅਨੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨੇਤੰਨਯਾਹੂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੱਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ  ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਤਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ  ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੱਤਦਾਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੱਤਦਾਨ   ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੂੜ੍ਹਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ  ਭਾਰਤ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 183 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਤਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਯਹੂਦੀ,  ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। 1948 ਵਿੱਚ ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ । 1967 ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਵੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ, ਅਰਬ ਜਗਤ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । 1995 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਿੰਟਨ, ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਇਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ । ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਤਦਾਨ  ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ  ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤੰਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਿਆਸਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁਬ੍ਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਗਿਆ ਹੈ। (America)

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮੱਰਥਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। (America)

ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਧੁੱਪ? ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 128 ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉਂਜ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਵੀ ਕਰੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਵ ਦੇ ਸੰਬਧਾਂ ‘ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। (America)

ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। (America)