(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗੰਨੇ ’ਤੇ ਐਫਆਰਪੀ ਦਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮਨੂਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Sugarcane Farmers)

5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ (Sugarcane Farmers)

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਫਆਰਪੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ‘ਤੇ ਐਫਆਰਪੀ ਯਾਨੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ FRP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈl

ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕੋਈ ਲਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ੀਮ-ਪੋਸਤ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ 15-30 ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨl

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੰਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈl

ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹੈਰੋਇਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨl

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਖਪਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾl

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈl

ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ਼ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ l

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਦਾਲਤ ਰੂਮ ‘ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 47 ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਰੂਮ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 10 ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੇਂਸਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 47ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। Justice Ranjan Gogoi

ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ

1. ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
2. ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ:-ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
3. ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ
4. ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਈ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਸੀਵਰ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ: ਸਰਕਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ

• ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਲਦ ਰੱਦ, 11 ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਵਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 11 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਸਾ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 16 ਜਾਂ ਫਿਰ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਤੱਤ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ, ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਗੁੱਸੇ-ਗਿਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚੋਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਸਖਤੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਸੁਆਰਥ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਬੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ.

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਿਟਰਨ, ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਾਹਤ | GST Council

• 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਪਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਰੋਤ ਟੈਕਸ (ਟੀਡੀਐੱਸ) ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅੱਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 26ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ (ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ) 3ਬੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ 1 ਭਰਨ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤੱਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ | GST Council

ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁਬ੍ਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਗਿਆ ਹੈ। (America)

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮੱਰਥਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। (America)

ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਧੁੱਪ? ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 128 ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉਂਜ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਵੀ ਕਰੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਵ ਦੇ ਸੰਬਧਾਂ ‘ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। (America)

ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। (America)