(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਜੱਜ ਸੀ. ਐਸ. ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇ. ਐਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਐੱਸ. ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਐਸ. ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹੋਣ ਇਸ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਬੀ. ਲੋਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸੀ. ਘੋਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਐਸ. ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨ  ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਐਸ. ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਰੀਕ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜੀਯਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ‘ਚ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁੱਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ