ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 1,665.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹1,038.05 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟੀ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ₹1,144.55 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ 35.55 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bulldozer Action News: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ "ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ" ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ "ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ" ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ' (ਦਯਾਲੂ ਯੋਜਨਾ) ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 7,875 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 298.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 56,223 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2,118.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

645 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 19.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ 2,416.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 64,098 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, 645 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 19.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Haryana Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਚਐੱਸਵੀਪੀ) ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐੱਚਐੱਸਵੀਪੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Read Also : Gurugram Dahej: ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ, 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਛੁਡਵਾਇਆ ਖਹਿੜਾ

ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚਐੱਸਵੀਪੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਈਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏਸੀਐੱਸ) ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। Haryana Government News

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1971 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ, ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

Haryana Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

Read Also : Free Ration Card: ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੌਖਾ, ਧਾਂਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ | Haryana Government News

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ।

1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

1500 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | Haryana Government News

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

Haryana Government news: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਡਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਡਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ 45ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ | Haryana Government news

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਸੀਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰਟੀਟੈਕਟ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | Haryana Government news

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਨੈ ਲਈ ਉਮਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ, ਪੀਪੀਪੀ ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਆਦਿ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਬਿਨੈ

ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਅਟੈਸਟਡ ਕਰਵਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਓ।

Also Read : ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ