ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ | General Elections

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2024-25 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। (General Elections)

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਦੀਪਤੋ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਨ ਲਖਨਊ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ! | General Elections

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨਆਰ ਭਾਨੂਮੂਰਤੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2,50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2,50,001 ਤੋਂ 5,00,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ, 5,00,001 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10,00,001 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

Also Read : Ayodhya Ram Mandir : ਰੋਮ-ਰੋਮ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ

ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਅਨਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਵਾਜ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। (Elaction)

Chandigarh ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ  ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ। (Elaction)

ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ) ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ‘ਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੇ ਭਾਜਪਾ  ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। (Elaction)