ਨੋਟਬੰਦੀ ’ਤੇ Supreme Court ਦੀ ਮੋਹਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ’ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 10 ਲੰਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਨਜੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

Supreme Court upholds the decision of the Central government taken in 2016 to demonetise the currency notes of Rs 500 and Rs 1000 denominations. pic.twitter.com/sWT70PoxZX

— ANI (@ANI) January 2, 2023

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 58 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਨੋਟਬੰਦ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਿੱਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ

ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਨੂੰ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸੋਧ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।   Cabinet

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Cabinet

ਗੱਡੀ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵੀ ਰਹੇ ਮੌਜ਼ੂਦ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ‘ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਹੀਆ ਖਾਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। Punjab

ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। Punjab

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹੁਣ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੁਣ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।

ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ) ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ (ਫਿਲਮ ਤੋਂ) ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਵੀ ਸਨ।

ਰਾਜਪੂਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ

ਓਧਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਓਧਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ | Navjot Singh Sidhu

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜੇ ਅਲਫੌਂਸ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।। (Navjot Singh Sidhu)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਵੀਅਰ ਕੋਲਡ ਡੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਜੇ.ਅਲਫੌਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ। (Navjot Singh Sidhu)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 32 ਕਰੋੜ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ, ਜਲ੍ਹਿਆ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ, ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਲਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ 6 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। (Navjot Singh Sidhu)

ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ

• ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲੀਟੀ ਇਨ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2017 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਸੀਐੱਲਯੂ, ਬਰਥ-ਡੈੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।। ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Chandigarh ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ-2011’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲੀਟੀ ਇਨ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2017’ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਲਿਵਰੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ-2011’ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।