ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੇਟਾਗਨ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ‘ਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਏਸਪਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਏਸਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ” ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਅੇਪ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਬੁਨਆਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰਵ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਰੇਸ਼ ਪਠਾਣੀਆ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 4 ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਵ ਹਫ਼ਤਾ ‘ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਵੀਕ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ  ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੱਸਦੀ-ਖੇਡਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੇ ਫੱਟੜ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਾਹਿਜਤਾ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਅੰਦਾਜਨ 1.25 ਮੀਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 20 ਤੋਂ 30 ਮੀਲੀਅਨ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੰਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਬਕਸੇ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਬਕਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ, ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਫੱਟੜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇ ਸਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਨਾਉਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਮੈਥਡ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਤੋਂ ਖ਼ੂਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਿਹਾ।

ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਵਗਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੱਟੜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕਣ ਆਦਿ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੱਟੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਅੰਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਟੇਢਾਪਣ, ਦਰਦ, ਸੋਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੱਟੇ ਜਾਂ ਸਟਰੈਚਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਰੈਕਚਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਭਾਵ ਸਪਲਿੰਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ, ਫੱਟੀ, ਸੋਟੀ, ਰੱਦੀ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਗੱਤੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਕਚਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਪਾਹਿਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਵੱਖੀ ਪਰਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਗਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ। ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੁਮਾਲ/ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੌਂਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫੱਟੜ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬਨਾਉਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ, ਸੀਪੀਆਰ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਦੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਚਾਊ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜਾੱਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾÎਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਣ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੇਨਰ,
ਭਾਗੂ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ?  ਰਾਜਨੀਤਕ ਛਵੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ 23 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੀਂਚ ਸਕੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ।

ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ,  2016 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ 11 00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।  ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਜੇਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਚਮਕਾਉਣ  ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕਰ  ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (Government)

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 32 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Government)

ਅੱਜ ਦੀ ਲੱਕ-ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 32 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,  ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ  ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। (Government)

ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੋਝ ਦਾ ਲਗਭਗ 21 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵਿਵਸਥਾ ਆਵਾਮ  ਦੀ  ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ?  ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੇਖੋ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਾ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈਵੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਪਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਨਾਂਅ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਖਾਨੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਖਾਨੇ ਹਨ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਹਜਾਰ 180 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜਾਰ 945 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਖਾਨੇ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹੋਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। (Government)

ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਆਦਿ ਹੈ ਨਹੀਂ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ । ਟੈਂਕ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ  ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਫਾਈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਫਾਈ  ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ-ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 3755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ,  ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਣਜਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ?  ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? (Government)

ਵਾਟਰ ਏਡਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਟਾਇਲੇਟਸ 2017 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 35.5 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।  ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼  ਦੇ 73.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਣਜਾਣ ਬਣੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (Government)