ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਲਖ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ (ਵੋਟ ਬੈਂਕ) ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ  ‘ਚ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਡਫ਼ਲੀ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 40-50 ਸਾਲ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਬੈਂਸ ਦਾ ਬਟਾਲਾ ‘ਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਸ਼ਹੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ  ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਐਮਸੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਯੁੱਗ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਰਲੇ ਥਾਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ‘ਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ 23 ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਬੈਂਸ ਦਾ  ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਆ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਕਾਰਨ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਅਣਗੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਦਕਿਸਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ  ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ  ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ‘ਚ ਉਲਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਚ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ! ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਖੁਦ ਉਸਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਨੰੂੰ ਟਾਪੂ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਹਿਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੈਕਸ ਟਿਲਰਸਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਿਲਰਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੇ ਟਰੰਪ ਇਰਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਟਿਲਰਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਟਾਗਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਟਕਰਾਓ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਟਰੰਪ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੇ ਨਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ‘ਚ ਝੋਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਟਿਲਰਸਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਰਾਨ ਜਾਂ ਕੋਰਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਰਾਨ ਸਮੇਤ ਕੋਰਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ)। ਵਾੲ੍ਹੀਟ ਹਾਊਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ (ਐਨਐਸਐਸ) ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਵਾÂ੍ਹੀਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰਾ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। (Trump)

ਉਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਸਐਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। (Trump)

ਸੁਪਰ ਓਵਰ ’ਚ Rohit Sharma ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਊਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ….

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੀਥਰ ਨੋਰਟ ਨੇ ਐਨਐਸਐਸ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਆ ਚੁਨਯਿੰਗ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ‘ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਇਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਉਸ ਛੱਡਣ ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। (Trump)

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਹੀਥਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (Trump)