One Nation One Election: ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ

One Nation One Election: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੈਨਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। One Nation One Election

Read Also : Paneer Masala: ਢਾਬੇ ਵਰਗਾ ਪਨੀਰ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਓ ਘਰ ’ਚ, ਸੁਆਦ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਜਿਆਦਾ ਖਾਓਗੇ

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

One Nation One Election: ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਜ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Eye Camp: 33ਵੇਂ ‘ਯਾਦ-ਏ-ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਰਮੋ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰੀ ਆਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਛੱਪੜ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈcਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। One Nation One Election

One Nation One Election: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 18626 ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ 11 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 21558 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kisan Andolan: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਾਣੋ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫ਼ੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਵੀਡਨ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ, ਫਿਲੀਪੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। One Nation One Election

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 47 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੇ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। One Nation One Election

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 1967 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ One Nation One Election

ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਵੇ। One Nation One Election

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ਼, ਝਬੇਲਵਾਲੀ,
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।
ਮੋ. 95013-00716
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। One Nation One Election: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (18 ਸਤੰਬਰ 2024) ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। One Nation One Election

Read This : Sukanya Samriddhi Yojana: ਸਾਵਧਾਨ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ…

22 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ | One Nation One Election

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ | One Nation One Election

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਿਜੋਰਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫੋਰਮ ’ਤੇ।

Read This : Punjab Weather Today: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤੂਫਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1951 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਡੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

One Nation One Election : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ One Nation One Election

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਮਾਹਿਰ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। One Nation One Election

ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। (one nation one election)

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2029 ’ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

one nation one election

ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜੁੜੇਗਾ ਨਵਾਂ ਭਾਗ: ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (one nation one election)

ਭਾਰਤੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2029 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2029 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

one nation one election

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵੱਸਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਟੈੱਪ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

Also Read : ਤੱਤੀ-ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ

ਯੂਨਿਟੀ ਵਰਨਮੈਂਟ: ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਿਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਉਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਂਦ ਹੈ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ

one nation one election

ਉਦਾਹਰਨ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ’ਚ ਇਜਰਾਇਲ ’ਚ ਹਮਾਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੁਥੇ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਮਾਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਯੁੱਧਕਾਲੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਯੂਨਿਟੀ (one nation one election)

ਗਵਰਨਮੈਂਟ: ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਵੀ ਅਪਰੈਲ 2015 ’ਚ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਆਏ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਟਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਇਸ ਯੂਨਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ (One nation one election) ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

One nation one election

ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਪੈਨਲ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁੱਲ 18,262 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ 191 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2029 ’ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (One nation one election)

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (One nation one election)

ਲੰਘੀ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Also Read : ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ