ਲਖਨਊ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਯੂਪੀਆਈ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ’ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ-ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਲਾਈ-ਮੁਖੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 14,500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬੈਂਚਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਖਾਨੇ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਯੂਪੀਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐਮਡੀਆਰ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀ2ਪੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰੀ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਯੂਪੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ | Railway News

• ਤੁਰੰਤ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
• ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਟੀਮ)। Railway News: ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਚਾਰਜਬੈਕ, ਨਵੀਂ ਤਤਕਾਲ ਟਰੇਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਚਾਰਜਬੈਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Axiom-4 Mission: ਪੁਲਾੜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ: ਐਕਸੀਓਮ-4 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮਾਨਤਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰਜਬੈਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਚਾਰਜਬੈਕ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਯੂਆਰਸੀਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜਬੈਕ ਬੇਨਤੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਈਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਚਾਰਜਬੈਕ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। Railway News

ਜੋ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਦੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਤਕਾਲ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧੇਗਾ | Railway News

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨ-ਏਸੀ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਏਸੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧੇਗਾ। 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ 0.5 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ

ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਧੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 23 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 8.50 ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀ ਫਾਰਮ

ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ) ਨੇ 7 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ 25 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਚਾਰ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਯੂਪੀਆਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜ਼ਰੀਏ (ਮੋਡ/ਬਦਲ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਵਾਲਿਊਮ) ’ਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 73 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ’ਚ ਯੂਪੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ 1. 8 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਸਨ। (UPI)

Jaiswal : ਯਸ਼ਸਵੀ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਾਣੋ

ਜੋ 2022-23 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 8375 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਹੜੀ-ਫੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ’ਚ ਯੂਪੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਫ਼੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। (UPI)