ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab State Women Commission) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਬਣੇ ਵੂਮੈਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੂਮੈਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਲ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੂਮੈਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 10 ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਵੇਗਾ ਆਗਿਆ

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਬੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵੂਮੈਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1000 ਵਿੱਚੋਂ 845 ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ | Patiala News

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। (Patiala News)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ, ਐੱਸਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇਸਮਤ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰ. ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। (Patiala News)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਰੈਸਕਿਊ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ

ਸ੍ਰ. ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਸ, ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਓ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੀਈਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇੰਜ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸਿਆਲ ਸਮੇਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾੜੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੌਂਪੇਗਾ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਕਕਰਾਲਾ ਤੇ ਚਹਿਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। (Blasphemy Case)

PM Kisan Yojana : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਐ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!

ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਰੀਬ 122 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। (Blasphemy Case)