(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਤੇ  ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ (ਮਰਚੇਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ) ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Digital Transactions

ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹੋਵੇ Digital Transactions

ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 75 ਕਰੋੜ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 72 ਫੀਸਦੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦ੍ਰੀ ਹੈ  ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪੈ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 10 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਚੋਂ 8 ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਦੀਰਘ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨੋਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਮੋਟਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ