Kisan Protest

Kisan Protest: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Travel Agent Arrested: ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਨਿੱੱਕਲ ਸਕੇ ਇਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। Kisan Protest

ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ

• 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਪਟਿਆਲਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Punjab Breaking News: ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਯੰਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। Punjab Breaking News

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Yamuna Expressway: ਰਫਤਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ, ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਸਪੀਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚ…

ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ | Punjab Breaking News

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। Punjab Breaking News

ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ | Punjab Breaking News

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਲੇਟਦਿਆਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 12 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਜ਼ਮਬੀਕ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। (Chief Minister)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Kisan Protest)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Chief Minister

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਲਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। (Kisan Protest)

UPI : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ | Kisan Protest

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋੲਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਜਾਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ।

ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Punjab and Haryana High Court: (ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ)। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। Kisan Andolan

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: kisan Protest : ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ (Kisan Andolan)

ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ (Kisan Andolan)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।