Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਮੰਗੀਆਂ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ।

ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਡੱਲੇਵਾਲ

24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਨੂੰ ਉਲਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੈ। Supreme Court

26 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਡੱਲੇਵਾਲ

• ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Farmers Protest: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਨਲਾਇਨ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, 21.88 ਲੱਖ ਗਵਾਏ

ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। Farmers Protest

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ | Farmers Protest

ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Farmers Protest

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। (Shambhu Border)

Read This : Shambhu Border: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ….

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਟਕਰਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (Shambhu Border)

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MSP ? ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ (MSP)। ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਗਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  MSP

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ (MSP )?

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐਮਐਸਪੀ) ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ MSP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ( MSP ) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ MSP

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਐਫਆਰਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

• 7 ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ : (ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਜੌਂ)
• 5 ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾਲਾਂ : (ਚਨੇ, ਅਰਹਰ/ਅਰਹਰ, ਉੜਦ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਦਾਲ),
• 7 ਤੇਲ ਬੀਜ : (ਰੇਪਸੀਡ-ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਤਿਲ, ਸੈਫਲਾਵਰ, ਨਾਈਜਰਸੀਡ),
• 4 ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ : (ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਕੋਪਰਾ, ਕੱਚਾ ਜੂਟ)

ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ MSP ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸੇਸ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ MSP?

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1966-67 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟੀ ਗੇਂਦ , ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ (Farmers Protest )

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ। Farmers Protest  ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੰਗਾੜ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। Farmers Protest

ਜੇਕਰ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 11 ਵਜੇਂਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। Farmers Protest

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜ਼ਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇਣ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾ ਨਹੀਂ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਰੇਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਨਜੂਰ।

(ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ) ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਤੋਂ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Toll Plazas

ਸਥਾਨਕ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 37 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। Toll Plazas

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ, 41 ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਹਾਜਰੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20, 21 ਤੇ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿੱਤ ਸਮੂਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। Toll Plazas

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ Farmers Meeting 

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਥੋਡ਼੍ਹੀ ਦੇਰ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Farmers Meeting

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ  ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।  Farmers Meeting

Internet | ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ

ਪਟਿਆਲਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ (Internet) ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੁਣ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਭੂ, ਜੁਲਕਾ, ਪਾਸੀਆਂ, ਪਾਤੜਾਂ, ਘਨੌਰ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਲਾਲੜੂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸੰਗਤ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਬੋਹਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਖਨੌਰੀ, ਮੂਣਕ, ਲਹਿਰਾ, ਸੁਨਾਮ, ਛਾਜਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਗਲੇ ਗੇਡ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ Kisan Protest

Kisan Protest: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ “ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ” ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੱਲੀ ਡਾਂਗ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕਾਰਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 54 ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Kisan Protest

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ

(ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ) ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Bharat Bandh

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾ, ਸੈਕਟੋਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। Bharat Bandh

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜ. ਸਕੱਤਰ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Bharat Bandh

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਪਡੇਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ….

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਡਰਾਇਵਰ ਵਰਗ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਡਕੌਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ (Farmers Protest)

• 6 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰੀ
• 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

(ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ) ਬਠਿੰਡਾ। Farmers Protest ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਅਤੇ 6 ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਮ (Farmers Protest)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਜੇਠੂਕੇ , ਬੁਢਲਾਡਾ ,ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਘੱਲ ਕਲਾਂ, ਮਲੋਟ, ਜਗਰਾਓਂ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲਾਪੁਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਟੌਲ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। Farmers Protest

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡਣ ਵਰਗੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ, ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਊਰਜਾ, ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ -ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।

16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ (Farmers Protest)

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜੇ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ (Farmers Protest )

(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਤੜਾਂ, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ‌‌ Farmers Protest

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ()

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼ੰਬੂ ਬੈਰੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।