ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਅਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਾਰ ਲਿਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਾਰ ਲਿਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਦੀ ਲਿਕਿੰਗ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਅਧਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ (ਡੈਡਲਾਈਨ) ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਓਰੇਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 6 ਫਰਵਰੀ 2018 ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੇਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਵੇਗੀ।