ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।"

Read Also : ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, "ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਮਿਤੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ' ਦਾ ਪੈਰਾ 6 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ, ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਮਿਤੀ 06 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ' ਦੇ ਪੈਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ, "ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ।”

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

Punjab Cabinet: ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਕੀਤਾ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੋਲ ਖ਼ਜਾਨਾ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 5 ਵਿਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸੀ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣਗੇ।

Read Also : ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ‘ਚ ਪਾੜ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੁੱਬੀ

Punjab Cabinet: ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਲਈ 2458 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

• ਸੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ 16 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
• ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 311 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2458 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੈਡਰ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 2458 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀਡੀਪੀਓਜ) ਦੀਆਂ 16 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਡੀਪੀਓ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Punjab Cabinet

ਇਹ ਬਹਾਲਗੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਫੀਲਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ/ਪੋਸ਼ਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjab Cabinet

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 311 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਭਲਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਬਿਜ਼ਲੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਰਸਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।

24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ 62 ਸਾਲ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਵਿੱਚ ਇਹ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਫੈਕਲਟੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Punjab Cabinet: ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। Punjab Cabinet

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sunam News: ਸਫੈਦੇ ਦਾ ਡਾਣਾ ਟੁੱਟ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਭਜਨ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਭਾਗ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। Punjab Cabinet

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ | Punjab Cabinet

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਲਾਫ਼ਤ ਕਰੇਗੀ

Punjab Cabinet: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjab Cabinet

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ-2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ) ਨਿਯਮ,-2025 ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Read Also : Faridkot Drug News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 522 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 02 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੇਲਾ) ਨਿਯਮ-2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘ਤਨਖਾਹ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-11ਏ, ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 11ਬੀ, 11ਸੀ ਅਤੇ 11ਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਓਟੀਐੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਤ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਜਾਂ ਲਿਕੁਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 3600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 3600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ) ਦੀਆਂ 1650 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ) ਦੀਆਂ 1950 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ 47979 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

22 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ, ਬਾਦਲ ਲਈ ਸਿਰਜੀਆਂ 37 ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਭਾਗ/ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (Kuldeep Dhaliwal) ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।

अपने पंजाब के लोगों के भले के लिए मेरी मेहनत जारी है #punjabcabinet #punjab pic.twitter.com/6CplRh48qP

— Kuldeep Dhaliwal (@KuldeepSinghAAP) July 3, 2025

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Kuldeep Dhaliwal

Read Also : Kuldeep Dhaliwal: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਏਓ) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐਸਸੀਐਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Monsoon Alert: ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ, ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। Punjab News

Punjab Cabinet: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਮੰਤਰੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

Punjab Cabinet: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

Punjab Cabinet

ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।

Read Also : Rain News Punjab: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਭਰਵਾਂ ਮੀਂਹ, ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Punjab News:  ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Punjab News

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : YouTuber Spy: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Punjab News

Punjab Government News: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ

Punjab Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। Punjab Cabinet

Read Also : IAF Latest News: ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਬਣੇ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ

ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Punjab Government News

Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। Bhagwant Maan News

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Eclipse 2025: ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ

ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ | Punjab News

ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Sunam News: ਗੋਇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹਨ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੱਬਲੀ 

Sunam News: (ਕਰਮ ਥਿੰਦ) ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: When Will Rain In Punjab: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਗੋਇਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। Sunam News

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੁਨੇਜਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ, ਰਾਜਨ ਗੋਇਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਧਰਮ ਪਾਲ, ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਸ਼ੀ, ਸਿਵਜੀ ਰਾਮ, ਆਸੂ ਗੁਪਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਤੋਜੀਆ, ਆਸੂ ਗੋਇਲ ਕੌਂਸਲਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਸਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕਾ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਆੜਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। Sunam News