ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। Uniform Law for All Citizens

ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਮ੍ਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ’ਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਯੋਗ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ।

ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਲਪਨਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚਿੱਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ।

ਇਸੇ ਅੰਤਰ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਰਿਹਾ। 1985 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਤੇ 26 ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦਰਭ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰ ’ਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸਾਫ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Uniform Law for All Citizens

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਅਧਾਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹਿਸ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ…….. (UCC)

ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ! ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵੈਨ ਪਲਟੀ

ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜਹਬ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। (UCC)

ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ | UCC

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ | UCC

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਦੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। (UCC)

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ? | UCC

• ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ।
• ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ।
• ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ।
• ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ‘ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

1. ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜਾਇਦਾਦ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ।
2. ਹਰ ਧਰਮ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤਲਾਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ।
3. ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
4. ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
5. ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ?

• ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
• ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।