12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ ਬਿਤਾ ਪਾਉਣਗੇ 16 ਹਫ਼ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੈਰੋਲ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ, 1962 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018 ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 213 ਜੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਹੋਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਥੇਕ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੂਸਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ 2018 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਕਿ ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। (Central Government)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਯ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Central Government)