Ration Card News: (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Monsoon Diet: ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਛਾਛ… ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼) ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸਮਾਣਾ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਮਾਜਰਾ, ਸੰਗਠਨ ਇੰਚਾਰਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਬਨ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ, ਇੰਚਾਰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜ਼ੋਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਲਵਾ ਈਸਟ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ, ਟਰੇਡ ਵਿੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। Ration Card News

ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ | Shambhu Border News

Shambhu Border News: (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿ/ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। Shambhu Border News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Firing in Ludhiana: ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ

ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਟ ਲਾਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਵਾਹ ਕੇ ਮੁੜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। Shambhu Border News

ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਹੋਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਥੇਕ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੂਸਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ 2018 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਕਿ ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। (Central Government)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਯ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Central Government)