Bank Savings Account Deposit Rules: ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੋ ਓਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। Bank Account

ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਐੱਫ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਬਾਂਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ | Bank Account

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਕਸ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਰਕਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ’ਤੇ 60% ਟੈਕਸ, 25% ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ 4% ਸੈੱਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵਧਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ

ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਆਏ 52 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਾਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 52 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਰੁਪਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 52,600 ਰੁਪਏ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ

ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਿੰਡ ਪੇਧਨ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ (ਡੈਡਲਾਈਨ) ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਓਰੇਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 6 ਫਰਵਰੀ 2018 ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੇਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਵੇਗੀ।

ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਹੋਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਥੇਕ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੂਸਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ 2018 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਕਿ ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। (Central Government)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਯ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Central Government)